नीतीश कुमार का अहम फैसला बिहार पंचायत चुनाव होगी EVM से क्लिक करें और जाने।

Posted on February 5, 2019 by admin

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NTL/पटना:- आज (05 फरवरी 2019) को केबिनेट की बैठक हुई और कुल 16 एजेंडा पर लगा मुहर।
* पंचायती राज विभाग:- पंचायत उपचुनाव 2019 के संचालन हेतु ईवीएम पावर पैक का करें नामांकन के आधार पर कराए जाने के संबंध में।
इसका प्रयोग 10 मार्च 2019 को होने वाली उपचुनाव में किया जाएगा।
1. उद्योग विभाग:- सतरंगी चादर/परदा/सफेद बेडसीट एवं पिला कवर का गुणवत्ता आधारित मूल्यों का निर्धारित। सरकारी विभाग/ कार्यालय / अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार बुनकर सहयोग समितियों प्राथमिक /क्षेत्रीय/ शीर्ष) से करने की स्वीकृति।
2. पथ निर्माण विभाग:- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य के 5 जिले औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका एवं मुजफ़्फ़रपुर में कुल लंबाई 184.928 किमी एवं 15मी लम्बाई पुल-पुलिया समेत41025.258 लाख की स्वीकृति।
3. श्रम संसाधन विभाग:- श्री सत्येंद्र कुमार तत्कालीन सेवा से बर्खास्त नियोजन पदाधिकारी संप्रति निलंबर को 15 अक्टूबर 2013के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी।
4.ग्रामीण कार्य विभाग:- कोसी धार में परिवर्तन के कारण पूर्व कार्य स्थल पर काफी कटा हो जाने के कारण भागलपुर जिला अंतर्गत लोकमानपुर पंचायत को विजय घाट पुल से जुड़ने के लिए पहुंच पथ के साथ पुल निर्माण योजना की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए नए स्थल पर उसी नाम की 511 4.00 लाख रुपए की लागत की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
5. शिक्षा विभाग:- राज्य के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर कर्मचारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु गठित समिति को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्धारित अवधि को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई।
6. शिक्षा विभाग:- वित्तीय वर्ष 2018 -19 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत केंद्र मध्य में प्रथम किस्त के रूप में कुल प्राप्त राशि 3876 19000 रुपए एवं इसके विरूद्ध समानुपातिक राजवंश की कुल राशि 2584 12666 रुपए की सहायक अनुदान मद में व्यय कि स्वीकृति एवं विमुक्ति।
7. शिक्षा विभाग:- राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016- 17 में बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन के अंतर्गत पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कोटे के अधीन कमजोर एवं अलाभकारी समूह के नामांकित लाभ से वंचित शेष 52060 छात्र-छात्राओं के राशि के प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक अनुदान के रूप में 34 1982 140 रुपए की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।
8. आपदा प्रबंधन विभाग:- 2018 में अमित एवं अल्प वर्षा के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 24 जिलों के कुल 277 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना में आंशिक संशोधन के संबंध में।
9. पंचायती राज विभाग:- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्राथमिकता पर कार्यान्वयन करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति के संबंध में।
10.सहकारिता विभाग:- राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मध्य में किसानों को ₹25 प्रति कुंटल धान के भुगतान के लिए ₹15 प्रति कुंटल धान की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस हेतु इस मद में ₹450000000 के व्यय के स्वीकृति।
11. पथ निर्माण विभाग:- पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत शंकर लोहार से श्री सोनी पथ SH- 56 में 21.754 किलोमीटर तक चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य के लिए कुल 76 30.04 रुपए की अनुमानित व्यय पर खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति।
12.ग्रामीण कार्य विभाग:- पटना के अंतर्गत पटना बख्तियारपुर फोर लाइन nh30 के 49 में किलोमीटर से शेरो नगरनौसा आरसीडी पथ के पांचवे किलोमीटर छठी घाट कल्याण बीघा तक सड़क निर्माण कार्य योजना जिसकी प्राकृत राशि 480 4.9 19 रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति।
13.मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग:- श्री कृष्ण कुमार यादव संविदा पर नियोजित अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10 जुलाई 2015 के आलोक में नियोजन अवधि का 1 वर्ष के लिए 29 फरवरी 2020 तक अवधि विस्तार के संबंध में स्वीकृति।