राज्य के व्यवसायियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जोड़ने की प्रक्रिया हुई तेज।।

रांची। झारखण्ड सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने वाणिज्यकर पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा व्यवसायियों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यवसायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवसायियों के साथ संपर्क करें। उन्होंने गुरुवार को जीएसटी को लेकर विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
-राजबाला वर्मा ने कहा कि निबंधन का रिजेक्शन जिन कारणों से हो रहा है,का समाधान कर उसे रि-फाइलिंग करने की आवश्यकता है।
-इसके लिये निबंधन के पूर्व सभी दस्तावेजों का सत्यापन करें। रिजेक्ट हुए आवेदनों की सूची व्यवसायिक संगठनों के साथ साझा कर व्यवसायियों से संबंधित संगठन अथवा चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की भ्रांति न फैले।
-रि-फाइलिंग के लिये प्रचार प्रसार करें अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाये जायें। उन्होंने संवेदकों को भी प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया साथ ही अंडर क्वेरी के 800 मामलों को सॉल्यूशन मोड में निष्पादित करने की बात कही।
-मुख्य सचिव ने कहा कि सभी ट्रांसपोर्टर जो इंटर स्टेट आपूर्ति एवं सप्लाई में अपनी भागीदारी का निर्वहन करते हैं उन्हें जीएसटी के तहत निबंधित होना अति आवश्यक है। इसलिये सभी ट्रांसपोर्टरों का निबंधन सुनिश्चित करायें।
-बैठक में मुख्य रूप से प्रधान सचिव वाणिज्यकर विभाग केके खंडेलवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

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